Farmer Registry Yojana कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रगति के साथ, भारत सरकार ने किसानों के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसे “फार्मर रजिस्ट्री योजना” के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट किसान आईडी (Farmer ID) प्रदान करना है, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से प्राप्त कर सकें।
Farmer Registry Yojana: एक परिचय
फार्मर रजिस्ट्री योजना एक डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें प्रत्येक पंजीकृत किसान की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि रिकॉर्ड, और कृषि गतिविधियों का विवरण शामिल होता है। इस डेटाबेस के माध्यम से किसानों को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान की जाती है, जो उन्हें सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, ऋण, और बीमा जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता करती है।
योजना के प्रमुख लाभ
- सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच: किसान सीधे अपने बैंक खातों में विभिन्न राज्य और केंद्रीय सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- ऋण और बीमा प्रक्रियाओं में सरलता: सत्यापित डेटा के साथ, वित्तीय संस्थान किसानों की क्रेडिट योग्यता का बेहतर आकलन कर सकते हैं, जिससे ऋण और बीमा प्राप्त करना आसान हो जाता है।
- पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि: भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के साथ, सेवाओं और सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।
राज्यवार कार्यान्वयन
विभिन्न राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री योजना को लागू किया है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, हरियाणा, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने इस योजना के तहत किसानों का पंजीकरण शुरू किया है। इन राज्यों में किसानों को एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे वे विभिन्न कृषि सेवाओं और सब्सिडी का लाभ उठा सकें।
पंजीकरण की प्रक्रिया
किसान अपने संबंधित राज्य के फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। सामान्यत: प्रक्रिया निम्नलिखित होती है:
- पोर्टल पर जाएं: अपने राज्य के आधिकारिक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाएं।
- नया खाता बनाएं: आधार नंबर दर्ज करें और अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी सत्यापन करें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल सेट करें: मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट करें।
- व्यक्तिगत और भूमि विवरण प्रदान करें: व्यक्तिगत जानकारी भरें और भूमि विवरण, जैसे सर्वे नंबर और स्वामित्व विवरण, दर्ज करें।
- सहमति और ई-साइन: शर्तों को पढ़ें, डेटा उपयोग के लिए सहमति दें, और ई-साइन प्रक्रिया पूरी करें, जिसमें एक और ओटीपी सत्यापन शामिल हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर
- भूमि रिकॉर्ड (जैसे 7/12 उतारा)
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
चुनौतियाँ और आगे का मार्ग
हालांकि यह योजना किसानों के लिए अनेक लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कई किसान अभी भी इसके लाभों से अनजान हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। सरकार इन मुद्दों को जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संबोधित कर रही है।
Farmer Registry Last Date
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 31 जनवरी 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीकरण पूरा करें, ताकि वे पीएम किसान योजना और अन्य किसान संबंधित सेवाओं के तहत वित्तीय सहायता के लाभ प्राप्त कर सकें।
Official Website Link
अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए, अपने राज्य के आधिकारिक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाएं
| State Name | Farmer Registry Website |
| Rajasthan | यहां क्लिक करें |
| andhra Pradesh | यहां क्लिक करें |
| Tamil Nadu | यहां क्लिक करें |
| Haryana | यहां क्लिक करें |
| Assam | यहां क्लिक करें |
| Madhya Pradesh | यहां क्लिक करें |
| Chattisgarh | यहां क्लिक करें |
| Bihar | यहां क्लिक करें |
| Maharashtra | यहां क्लिक करें |
| Gujarat | यहां क्लिक करें |
| Uttar Pradesh | यहां क्लिक करें |
निष्कर्ष
फार्मर रजिस्ट्री योजना भारतीय कृषि को अधिक स्मार्ट, कुशल, और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सरल बनाकर और किसानों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करके, यह योजना भारत में खेती के तरीके को बदल रही है। चाहे आप गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, या आंध्र प्रदेश के किसान हों, यह प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए एक बेहतर खेती के अनुभव का द्वार है